महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागानेच सशक्त महाराष्ट्र घडेल

–         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महिला व बालविकास विभागाचा सक्षम महिला-सशक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम

मुंबई दि.९ : शिक्षण व रोजगाराच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाव्दारे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल. आर्थिकदृट्या सक्षम महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागानेच सशक्त महाराष्ट्र घडविता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित ‘सक्षम महिला-सशक्त महाराष्ट्र’ या विशेष कार्यक्रमात प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून सक्षमपणे उभ्या राहिलेल्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरस्कारप्राप्त महिलांचे अभिनंदन करत त्या इतर महिलांसाठी प्रेरणा ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.

कार्यक्रमास विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती  तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवाडे, उपायुक्त जमसिंग गिरासे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेत अनेक महिलांनी प्रगती साध्य केली आहे. अशाच प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करत यशस्वी ठरलेल्या जळगाव येथील वैशाली हिवराळे, नाशिक येथील सेजल जडेजा, कुर्ला (मुंबई) येथील सरिता नाईक, परभणी येथील सुरेखा पवार, पुणे येथील

बागेश्वरी रेड्डी, रायगड जिल्ह्यात नोकरी करणाऱ्या बीड येथील ज्योती मीरगणे, मुंबईत नोकरी करणाऱ्या पुणे येथील सुवर्णा अग्रवाल, पूणे येथील मार्जेना दिलावर मणेर आणि मानसी पटेकर, तसेच किरण पांडे यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जीवनाचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या या महिला समाजातील अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहेत. हा केवळ सत्कार नसून त्यांच्या जीवनाचा सन्मान सोहळा आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार, शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याचे काम शासन करीत आहे. या प्रक्रियेतून महिला सक्षम बनणार असून, रोजगार, उद्योग आणि आर्थिक सक्षमीकरणातून महिलांचा राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहभाग वाढणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार असून, सशक्त राष्ट्र घडविण्याची ही प्रक्रिया आहे, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विकसित भारत २०४७ लक्ष्य गाठायचे असल्यास महिलांचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग असणे आवश्यक आहे, अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आहे. केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’, ‘लखपती दीदी’  सारख्या अनेक योजना राबवून महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून दिली आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्यातही महिलांना आर्थिक बळ देऊन त्यांचा मानव संसाधन म्हणून अर्थव्यवस्थेत सहभाग करून घेण्यासाठी शासन कृतिशील आहे. विकसित राष्ट्रांनी अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढविल्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत झाली, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दोन वर्षांत राज्यात ३७ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले असून दरवर्षी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्या महिलांची संख्या २०२६–२७ मध्ये एक कोटीपर्यंत नेण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामुळे अर्थचक्र परिवर्तीत होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष महिला शेतकरी वर्ष घोषित केल्याचा संदर्भ देत महिला शेतकरी, पशुपालक, कुक्कुटपालक आणि शेळीपालकांना सहाय करणाऱ्या योजना राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध

–          उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांचा सन्मान म्हणजे केवळ गौरवाचे शब्द नसून त्यांच्या भावना, अपेक्षा आणि स्वप्नांचा खरा आदर करणे होय. शेतीपासून विज्ञानापर्यंत विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्रातील महिलांनी उल्लेखनीय कर्तृत्व गाजवले असल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत महिलांना समान स्थान आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होय. असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या.

एकल महिलांसाठी धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

–         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

राज्यातील तसेच केंद्र शासनातील विविध योजनांचा लाभ एकल महिलांना मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. एकल महिलांसाठी धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकरित्या त्यांना सक्षम करून उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भविष्यात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये मनोधैर्य योजना, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर आणि शक्ती सदन यासारख्या योजनांची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याचेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

0000

वृत्त क्र 795

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचे मुंबईत सपत्नीक आगमन

मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले स्वागत

·         मंगळवारी शपथविधी

मुंबई दि.९ :महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यासाठी तेलगंणाचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचे आज मुंबई येथे सपत्नीक आगमन झाले.

 छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती प्रा राम शिंदे, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, पोलीस आयुक्त देवेन भरती  आदींनी त्यांचे स्वागत केले.

 लोकभवन येथे आगमन प्रसंगी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांना पोलिसांतर्फे मानवंदना देण्यात आली. मंगळवार १० मार्च रोजी सायंकाळी ४.३० वाजता जिष्णु देव वर्मा राज्यपाल पदाची शपथ घेणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय त्यांना शपथ देतील. 

0000

 जसंअ/लोकभवन

वृत्त क्र 794

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीमध्ये

दृक श्राव्य माध्यमांच व्यावसायिक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

·        अर्ज करण्याची मुदत 22 मार्च 2026 पर्यंत

            मुंबई,  दि. 9 : सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाच्या संलग्नतेने 1 एप्रिल 2026 पासून दृकश्राव्य माध्यमांचे अल्पमुदतीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येत आहेत. स्क्रीनराईटींग, फिल्म डायरेक्शन, बेसिक सिनेमॅटोग्राफी, फिल्म एडिटिंग, साऊंड रेकॉर्डिंग, व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट, लाईव्ह साऊंड रेकॉर्डिंग, असिस्टंट कोरिओग्राफर, फिल्म प्रॉडक्शन असिस्टंट, इव्हेंट प्रॉडक्शन अँड मॅनेजमेंट, फिल्म प्रॉडक्शन अँड मार्केटिंग असे एकूण 11 अल्पमुदतीचे व्यवसायाभिमुख प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

            हे अभ्यासक्रम सैद्धांतिक, प्रात्यक्षिक आणि कौशल्य या त्रिसूत्रीवर आधारित असून प्रत्येक अभ्यासक्रम हा 3 महिने मुदतीचा असेल. माध्यम  तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून गूगल फॉर्म द्वारे 22 मार्च 2026 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तसेच वरील 11 अभ्यासक्रमांसाठी तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्याख्यात्यांची नियुक्ती करावयाची असल्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील शैक्षणिक अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांकडूनही आपला व्यक्तिगत तपशील व अनुभवाच्या दाखल्यासहीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दोन्हीसाठींचे अर्ज अकादमीच्या www.pldeshpandekalaacademy.org (अभ्यासक्रम) या संकेतस्थळावर गूगल  फॉर्मद्वारे 22 मार्च 2026 सायं. 5 वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. अधिक माहितीसाठी व्हॉट्सॲप क्र.9819824954  वर संपर्क साधता येईल.

ठळक वैशिष्ट्ये

*  दृक श्राव्य माध्यमांतील तांत्रिक विषयांचे 11 अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम

* 18,000 ते 52,500 रुपये इतक्या माफक शिक्षण शुल्कात आधुनिक काळाशी सुसंगत माध्यम शिक्षण घेण्याची संधी

*  थिअरी आणि प्रात्यक्षिके यांचा उत्तम समन्वय असलेले परिपूर्ण अभ्यासक्रम

* दृकश्राव्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

*  अद्ययावत उपकरणांवर प्रात्यक्षिके

*  प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची संधी

*  दृक श्राव्य क्षेत्रात रोजगाराची संधी

*  दृक श्राव्य क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित व प्रमाणित मनुष्यबळाची उपलब्धता

*  सहकारी बँकांमार्फत गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सहकार आयुक्तांचे बँकांना आदेश

*  पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी आणि राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र.

            राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य  विभागातर्फे  प्रथमच पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीत अशा प्रकारचा शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असून माध्यम प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांत प्राविण्य मिळवून टेलिव्हिजन, वेब, चित्रपट  तसेच एकूणच दृकश्राव्य माध्यमांत करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी या सुसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

वृत्त क्र 793

आजपासून पासून नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना स्थगिती

– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि.9 : राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे व शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आजपासून म्हणजेच 9  मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत, या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असून, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे माहिती मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे असून शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री या नात्याने केंद्र शासनाकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर केंद्राने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

मोटार वाहन अधिनियम, 1988 मधील कलम 67 (3) नुसार राज्य शासनाला प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येईल, असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे.

याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आता पर्यंत राज्यभरात सरसकट 14 लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने दिलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा सल्ला केंद्र शासनाने दिला आहे.

राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांवर विचार करणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सांगितले.

संजय ओरके/विसंअ

वृत्त क्र 792

भांडवली बाजारातील ‘बॉण्ड’ च्या माध्यमातून शहरांच्या विकासाला निधीचे बळ

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नाशिक महापालिकेच्या ग्रीन बॉण्डचे लिस्टिंग

मुंबई, दि. ९:महानगरपालिकांना आपल्या विविध विकास कामांसाठी भांडवली बाजारात बॉण्ड जारी करून निधी उभारता येतो. नाशिक महापालिकेप्रमाणे ‘ इनोव्हेटिव्ह फंड’  निर्माण करून विकासाला निश्चितच निधीचे बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

बीकेसी येथील नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नाशिक महापालिकेच्या ग्रीन बॉण्डचे लिस्टिंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते ‘ रिंगिंग बेल’ वाजवून करण्यात आले.

यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, नाशिकच्या महापौर श्रीमती हिमगौरी आहेर, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिद्र सानप, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, नाशिक कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंग, महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती मनीषा खत्री, आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाशिक महानगरपालिकेने एकाच आर्थिक वर्षात प्रथम खाजगी प्लेसमेंट आणि आता सार्वजनिकरित्या असे दोन्ही म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करून या महापालिकेने भांडवली बाजारात प्रवेश केला आहे. भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून महापालिकांनी निधी उभा करून लोकोपयोगी कामे केली पाहिजेत. यासाठी केंद्र शासनाने योजनादेखील घोषित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांपर्यंतचे बॉण्ड्स काढण्याकरिता केंद्राने मान्यता दिली होती. याचे यश बघता केंद्रीय अर्थसंकल्पात या बॉण्डची मर्यादा १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याकरिता देण्यात येणारे प्रोत्साहन मूल्यदेखील २०० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आले आहे. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक महानगरक्षेत्रात जवळपास २५ हजार कोटींची विकासाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमुळे निर्माण होणारी व्यवस्था कुंभ साठीच नाही, तर नाशिक शहर विकसित महानगरांच्या श्रेणीमध्ये आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. यामुळे पुढील काळात नाशिक हे गुंतवणुकीचे चुंबक म्हणून उदयास येणार आहे, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

नाशिक महापालिकेने या दोन्ही टप्प्यात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहन मूल्य आणि अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेला बिनव्याजी पैसे मिळणार आहेत. या बॉण्डच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीद्वारे नाशिक महापालिका सार्वजनिक हिताचे पाणीपुरवठा संबंधित प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. यामुळे पाण्याची गळती ४७ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे. शहरी विकासातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या बॉण्डचा उपयोग होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील छोट्या महापालिकांमधील विकास कामे करण्यासाठी एकत्रितपणे १ हजार कोटी रुपयांचे अशाच प्रकारचे बॉण्ड भांडवली बाजारात काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेणेकरून महापालिकांनाही केंद्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ मिळेल. नाशिक महापालिकेने अशाच पद्धतीने इनोव्हेटिव्ह फंडच्या माध्यमातून गुणात्मकदृष्ट्या शहराचा विकास करावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

कार्यक्रमादरम्यान नॅशनल स्टॉक्स एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. नाशिक महापालिकेच्या महानगर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी बोंड विषयी माहिती दिली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मानसी सोनटक्के यांनी केले कार्यक्रमाला नाशिक महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी, तथा अधिकारी उपस्थित होते.

बॉण्डच्या निधीतून होणारी विकास कामे

बॉण्डमधून उभारलेला निधीचा वापर विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी होणार आहे. यामध्ये मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे नविन जलशुद्धीकरण केंद्र, विल्होळी नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र ते साधुग्रामपर्यत मुख्य गुरुत्व वाहिनी टाकणे आदींचा समावेश आहे. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कुंभमेळ्याच्या काळात तसेच त्यानंतरही नाशिक शहराला स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

वृत्त क्र 791

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची जीवनगाथा जगासमोर यावी

                                                            – सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ९ : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे विचार, कार्य आणि जीवनगाथा जगासमोर यावी, अशी राज्य शासनाची आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाची भूमिका असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शासन, सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ निर्मित “खंजिरीचे बोल” या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाच्या मुहूर्त सोहळ्यात अॅड शेलार बोलत होते. यावेळी चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनंत महादेवन, चित्रपटाचा अभिनेता प्रसाद ओक, चित्रनगरीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, जीवनात केवळ सुखाचा पाठलाग न करता समाधानाचा शोध घेणे हीच मानवी उत्क्रांतीची खरी दिशा आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी भजन-कीर्तन, भक्ती आणि ग्रामसेवेच्या माध्यमातून समाजाला समाधानाचा मार्ग दाखवला. त्यांच्या ‘ग्रामगीता’मधून ग्रामविकास, आध्यात्मिक उन्नती आणि श्रमाची प्रतिष्ठा यांचा संदेश दिला गेला आहे. आज जग विकासाचे खरे मॉडेल शोधत असताना राष्ट्रसंतांनी दिलेला ग्रामविकासाचा मार्ग अत्यंत पायाभूत आणि वास्तववादी आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा महान वारसा जतन-संवर्धन करण्याबरोबरच तो जगासमोर प्रभावीपणे मांडण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेंतर्गत या चित्रपट निर्मितीत शासनाचा सहभाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने पाठपुरावा करून मार्गदर्शन करत असल्याचेही अॅड शेलार यांनी सांगितले.

या चित्रपटासाठी दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने जबाबदारी स्वीकारल्याचा आनंद व्यक्त करताना त्यांनी कलाकार प्रसाद ओक यांनी साकारलेली भूमिका प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. हा चित्रपट भावी पिढीला विकासाचा खरा मार्ग दाखवणारा ठरेल आणि भक्तीबरोबरच सेवेमध्येही समाधानाचा मार्ग आहे, हा संदेश देश-विदेशात पोहोचवेल, असा विश्वासही मंत्री ॲड.शेलार यांनी व्यक्त केला.

सांस्कृतिक कार्य विभागातर्गत चरित्रपट योजना राबविण्यात येते. या योजनेतर्गत हा चित्रपट निर्माण होत आहे. कल्चर कॅनवास इंटरटेमेंट ही संस्था निर्मितीचे काम करत आहे. यावेळी चित्रनगरीच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी सुचित्रा देशपांडे, कल्चर कॅनवासचे कार्तिकी आणि शिवम यादव, डॉ.संतोष फुटाणे उपस्थित होते.

0000

संजय ओरके/विसंअ

विशेष लेख

सक्षम महिला  सशक्त महाराष्ट्र : महिला व बालविकास विभागाच्या कल्याणकारी योजना

भारतीय महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, प्रशासन, उद्योग आणि राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महिलांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, महिला व बालविकास विभागामार्फत मातृवंदना योजना, लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मनोधैर्य योजना तसेच आदिशक्ती अभियान अशा विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांचे अधिक बळकटीकरण करून सक्षम आणि समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत सातत्याने विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. भविष्यातही महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यापक आणि आश्वासह आराखडा तयार करण्यात आला असून, विभागामार्फत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव आर्थिक तरतूदीची घोषणा केली आहे. राज्यभरातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या कल्याणासाठी योग्य आणि प्रभावी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुमारे ३७ लाख महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या असून, आणखी २५ लाख लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. याशिवाय महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची आणि स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या उपक्रमांमुळे महिला स्वयंसहायता गटांना व्यवसायवृद्धीची संधी मिळून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण

राज्यातील महिलांचे आरोग्य पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविण्यात येत आहे.  आत्तापर्यंत दोन कोटी 37 लाख पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

लेक लाडकी योजना

मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे शिक्षण वाढवणे आणि त्यांच्या भविष्यासाठी आर्थिक आधार देणे हा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र मुलीला जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने एकूण सुमारे १ लाख १ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

शासकीय महिला वसतिगृहे / आधारगृह

१६ ते ६० वर्ष वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रित परित्यक्ता, कुमारीमाता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेलया महिलांना आश्रय संरक्षण व मुलभूत सुविधा परुवून त्यांचे नोकरी, व्यवसाय आणि विवाह याद्वारे पुनर्वसन करण्यात येते. पात्र महिलेस एक हजार, पहिल्या बालकास रूपये ५०० रूपये, दुसऱ्या बालकास ४०० रूपये अनुदान प्रदान करण्यात येते.

संरक्षणगृह

अनैतिक व्यापार कायद्याअंतर्गत पोलीसांमार्फत कुंटखान्यातून सोडविलेल्या पिडीतेस संरक्षणगृहात ठेवण्यात येते. राज्यातील २० शासकीय महिला राज्यगृहांना संरक्षण गृहे म्हणून घोषित करण्यात आले.

बालगृहातील निराश्रित मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्यशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची आधारगृहे, महिला वसतीगृहे या संस्थांमधील अनाथ मुलीच्या विवाहासाठी २५ हजार अनुदान दिले जाते. १५ हजार रूपये मुलीच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत पाच वर्षाकरिता योजनेत गुंतविण्यात येतात. तसेच १० हजार रकमेची संसारोपयोगी साहित्य संस्थेमार्फत खरेदी करण्यात येतात.

देवदासीकरीता कल्याणकारी योजना (श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना)

४० वर्षावरील प्रमाणीत देवदासीना उदर निर्वाहाकरीता दरमहा ६०० इतके निर्वाह अनुदान देण्यात येतात. देवदासीच्या पदवीधर मुलीच्या विवाहासाठी ५० हजार आणि पदवी नसल्यास २५ हजार अनुदान देण्यात येते. देवदासीच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी वर्षातून एकदा मुलासाठी १६०० तर मुलीसाठी १७५० एवढे दरडोई अनुदान देण्यात येते.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार

महिला व बालकल्याण क्षेत्रात तसेच आर्थिक, सामाजिक, उन्नतीसाठी, शिक्षण, पुनर्वसन, अंधश्रद्धा निमूर्लन, जनजागरण इत्यादी क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करीत असलेल्या महिला व संस्थांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात येते.

महिला व बालकल्याण समिती जिल्हा परिषद समिती मार्फत महिला व बाल विकासाची विविध कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान देण्यात येते.

महिला समुपदेशन केंद्र योजना

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारास आळा बसावा यासाठी पोलीस स्टेशनच्या आवारात सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात १२६ समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत.शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनायोजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या मुलीच्या विवाहासाठी प्रति जोडपे १० हजार एवढे अनुदान वधुच्या कुटूंबियांच्या नावे देण्यात येतात.

मनोधैर्य योजना

बलात्कार/पोस्को कायद्याअंतर्गत १८ वर्षाखालील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ऍसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना तीन लाख ते रूपये १० लाखापर्यंत अर्थसहाय तसेच विविध सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येते.

१८१ टोल फ्री महिला हेल्प लाईन

हेलपलाईन नियंत्रण कक्षामध्ये ज्या जिल्ह्यांची तक्रार असेल, त्या संबंधित जिल्ह्यातीलवन स्टॉप सेंटरला ऑनलाईन पद्धतीने सदरील तक्रार पाठविली जाते. २०२३-२४ मध्ये २०३९ महिलांना आणि सन २०२४-२५ मध्ये माहे नोव्हेंबर २०२४ अखेर पर्यंत २२३० महिलांना सहाय्य प्रदान करण्यात आले.

नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह

ज्या महिलांचे मासिक उत्पन्न शहरांत ५० हजार आणि इतर ठिकाणी ३५ हजार पेक्षा जास्त नाही अशा नोकरी करणाऱ्या महिलांना वसतीगृहात प्रवेश देण्यात येतो. ७४ वसतिगृह कार्यरत आहेत. नोकरी करणाऱ्या एकल महिलांसाठी नव्याने ५० वसतीगृहे सुरू करण्यात येणार आहे.

वन स्टॉप सेंटर

महिलांबरोबर होणारे शारिरिक व मानसिक अत्याचार, आर्थिक छळवणूक समाजाकडून होणारा त्रास, अवहेलना, अशा संकटांसाठी त्या महिलेस व तिच्या कुटुंबियाना न्याय मिळण्यासाठी तथा वैद्यकीय उपचारांसाठी राज्यात ४५ केंद्र कार्यरत आहेत. महिलेस वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन, पोलीस सहाय, मानसोपचार, विधी  सहाय, अल्प कालावधीसाठी निवारा व अन्न इत्यादी सुविधा पुरविण्याची तरतूद करण्यात येते.

शक्तीसदन

केंद्र पुरस्कृत शक्ती सदन योजनेअंतर्गत राज्यातील निराधार, निराक्षीत, नैसर्गिक आपत्तीत कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिला व त्यांच्या बालकांना अन्न वस्त्र निवारा व वैद्यकीय मदत कायदेविषयक समुपदेशन व हेल्पलाइन द्वारे मार्गदर्शन करण्यात येते तसेच लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या वेश्याव्यवसायातून पोलिसांनी सुटका केलेल्या महिला व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपन शिक्षण व प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन केले जाते. राज्यात १९ सदन कार्यरत आहेत.महिलाना नोकरीत आरक्षणशासकीय निमशसकीय व शासन अनुदानित संस्थांमध्ये सेवा भरतीत महिलाना ३० टक्के आरक्षण.

हुंडा प्रतिबंध अधिनियम

[Message clipped]  View entire message

15 Attachments  •  Scanned by Gmail

DGIPR DLOAttachmentsMon, Mar 9, 8:18 PM (16 hours ago)
to ajay.singhजिमाकाdainiksnehprakashSANTOSHBhagwatsantoshsrushtiatkarepressboxAKASHshikha.sharma13parth.joshi1sumeet.a.wangerajeshRameshVikasvallabhShardulShailendranavprahar2023KailasRaghunathalpeshdainikzunjarmumbaiJawaharlalRajivNaeemFaisalnews.sandhyashivayashmediaShaikhAfsardnyanuphadRashtraAIRMWadekarEkmatHaSumajUdayDainikDeshdootDevendraFreeS.N.zulfekarsaharSunilSupremacyAshutoshPrasadNirbhayPrashantSudhanshuPrashantRamShakilPramodRLPurnaviramSaamanaSiddhuIKMandarShreerangKripaGurudharmAmitSanjayChandrakantRBMangeshMahavruttaMaheshSunilAnuragRajyaGovindSanjayAjayDeshMrityunjayGaramPremanandRajuSanjayVilasPrashantImrajUrmilaKhabresudhirpavan07pressMarutiMayurParikhKaziKetakiAbhijitWishAshutoshRajuAmitSheshnathSamvadRohitSSayalilSameerPIBsandeshPrakasharitraShubhangirajeshParthNimeshवामनBramhaVijaykumarAbhayvijaySwapnilBhagwanSachinAmanManojSWAPNEELSWAPNADiptiTanajiPriyankainputStarMandarSahilVinodSusheelVinodAshwiniAshokKamleshPrasadAhsanRajivNileshSachinSachinAbhishekKapaliniNinadSandhyaIndrajeetShreenivasakshayDevendrakiranMayureshRahuldeoVruttantpressVivekNikhilVishwanathRaelenepoojaVrushaliRupsaAkhileshAnand1RajuSukrutDeepakChandrakantRICHASambhajiTulsidasShubhaPrashantAdarshShrikantRajendraAMOLUmakantBHUSHITekatmata2016manoj.badgeriMumbaisunilJanhaveeInfosantoshVenkateshNileshTusharFarhangalliRenniSushantgauravKushaldineshdisha.shahRajuAbhishekVishwasMHNeerajkumarDivinePoonamKashinathArvindAnandvv6KavirajJagrukShittalOmairinfoSumitDhananjaydhananjay.lambenikhilAtulrajRajeshSanjeevvaibhavसाप्ताहिकSanjManishacommoditySUBAHinputVinayaIchchhashankarAmithaShrutiPritamArifYasmeenSonuDineshPramodNageshRajaramLaxmikantSKBPramodsandeepanandgoreDeshDGIPRRajaneknath.makneSandeepEknathBalasahebsubhashpatil1467@gmail.comktapreSunitaBhimraoSandiprameshGangadharM.K.PpunyaRaigadAlpeshharisinghdailypunyapratapanilpramodsujayHeraldNarendrakumarPramodsureshDushyantswadeshnewsmpcgtodayxpressmaharashtranewsPREMRajuBANDUKUMARSachinSudarshanvikasbhujbal0309Vikranthemant.offtherecordMediacombalusandeepMAZAstvnews1008vishwanathsabale3435Sachinsamrudhvyapar2014VishalजनताOmkarDEVENDRAweareindian99999AbhinaysaritaSeemaAkhileshshrirangkarmacharitimesvishwanathSameer14santoshnaik1982vaibhavganjapureramMilindsanwadthaneNewsfirstdknmumbaiNeetagujrathdootsubhashKalpeshdhruvrajviewbhagwanrao.thoratShuddhodhanSomdattSanjeevRAJENDRARajeshnationalmedia24pareshmote2deepakpawarj14jiqbalAnsariassociatednewsofindiasabasairanwsmWHgovardhanbihade25kashimahdeवेधShubhammediaeye2014jagrutmalaksan.dgiprGirishPravinNEWSGhaywatRajusjtymlabhishekPrashantShirishkumarDINESHARINDAMrajeuke.spe.repo.340JagdishmantrabharatmumbaiGorakhyusufSanjuNashikChittaranjanVIjaykonkanvruttanewupnagartimesMangeshpress.aaftabtimesdainikधीरेंद्रATHIULLAHTusharhellomumbai2011javedmoinmediaajinkyaprabodhanwartaVinodtganeshpniyati.boharanilesh.ghadgeganesh.moreankur1.tyagiSandipVaidehipranali.talavanekarSUNIL.PUDHARImayuresh.ganapatyeYogeshnikhil.deshpandearuneel.sadadekarAbhishekdeepakchavan1987sah.mktg16niyati.bohraVijay.sarowaAmit.mohanabhijit.karandeavinash.dhegaskar9nikhil.deshpandesarika.vachhaniparikshit.ramtekeAmol.guptaRakeshKRISHNADARSHANmaheshjagtap873ASHOKanurag.shahnitin.guptarishikesh.pathakvilas.athawaleSudhakarShahidswetabh.chandrarohittheindianews111menka.shivdasaniRameshGajanannews.kalamveerSumantaklgavakarimedhajitbhaleraoDnyaneshwarsadanandDivyadoctordiptijoshijanshraddhapunesachin.bhosalemayurgauliqbalmohamml.mohammadanish.bendreakshayshitole21harishmalusare200.hm, Dilip, Anant, Rajan, Rashmi, Shyam, DDNEWS, Kajal, Dipti, pkesari2004, Mrudula, Swapnasaurabha, Jaydeep, Swati, dheeraj, Santosh, Mahendra, Muzammil, Chandrikaben, sandeep, Sanjay, deepak, Zeeshan, Mohammad, Meena, Jameer, vilas, Pravin, Yogesh, Gaurishankar, Rajendra, Rajan, Tajesh, Milind, Pravin, Vijay, Sanjay, Vipulesh, Bombay, Pravin, Sampada, Rahul, Vijaykumar, Aftab, Brijesh, sanjaykumar, anuja, JaiPrakash, Anil, Kakade, Neeta, Manoj, SUBHASH, Netaji, Abhay, Savita, me, dheeraj, Prafull, Vitthal, vijay, dhairyasiddhi24.2025

हुंडा देणे/ घेणे कृतीबाबत पाच वर्षाचा कारावास तसेच दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हुंडा प्रत्यक्ष व अप्रत्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!